‘हा समतोल अर्थसंकल्प आहे. हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन, अॅनिमेशन या नव्याने विकसित होत असलेल्या अभ्यासक्रमांची पुस्तके बाहेरून आयात करावी लागतात. त्यावर लावण्यात येणारे आयात शुल्क योग्य नाही. अर्थसंकल्पामध्ये स्टार्टअपला प्रोत्साहन दिले आहे, त्यामुळे उद्योग वाढीला चालना मिळेल. इलेक्ट्रीकल वाहनांसाठी सवलती जाहीर केल्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला गती मिळण्याबरोबरच प्रदूषण मुक्त गाड्यांच्या निर्मितीमध्ये अनेक प्रकारचे इनोव्हेशन होतील. तसे झाल्यास २०२५ पर्यंत भारत हरितराष्ट्र होऊ शकेल. कर संरचनेमध्ये केलेल्या बदलांमुळे व्यवसाय अधिक पारदर्शी होतील. उद्योगांमध्ये विद्यार्थ्यांना अल्प प्रोत्साहन भत्ता देऊन इंटर्नशीपसाठी प्रवृत्त केल्यास उद्योगांना आवश्यक रोजगारक्षम व कौशल्यभिमुख मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.’

‘शेतकरी, तरुण वर्ग, नोकरदार यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देश सक्षम बनेल आणि आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करेल. स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या योजनांवर भर दिला असून, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल;तसेच तरुण वर्ग स्वतःचे व्यवसाय सुरू करण्यावर भर देईल. उच्च शिक्षणासाठी ४०० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रावर अजून भर द्यायला हवा होता. सवलतीच्या दरात उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासह शिक्षकांच्या सक्षमीकरणावरही लक्ष द्यायला हवे. क्रीडा मंडळामुळे मुलांमध्ये क्रीडागुण विकसित होण्यास मदत होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे’.